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22 July 2024 Current Affairs in Hindi
संजीव कृष्ण पुन: PwC इंडिया के अध्यक्ष चुने गए
– PwC इंडिया ने घोषणा की है कि संजीव कृष्ण को 1 अप्रैल, 2025 से शुरू होने वाले चार वर्ष के लिए भारत में PwC के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है।
– कृष्ण (53), जिनका अध्यक्ष के रूप में पहला कार्यकाल 1 जनवरी, 2021 को शुरू हुआ था, 1991 में एक आर्टिकल्ड ट्रेनी के रूप में PWC में शामिल हुए थे।
– वह PWC ग्लोबल स्ट्रैटेजी काउंसिल में भी काम करना जारी रखेंगे।
विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया
– पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, 1988 बैच के आईएफएस अधिकारी, को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है।
– तत्कालीन राजदूत तरनजीत सिंह संधू की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद रिक्त था।
– उन्होंने मई 2022 से 14 जुलाई, 2024 तक हर्षवर्धन श्रृंगला से पदभार ग्रहण करते हुए भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में कार्य किया।
सरकार ने लक्षद्वीप में सैन्य एयरबेस को मंजूरी दी
– केंद्र सरकार ने मिनिकॉय में एक नया एयरबेस बनाने और समुद्री सीमा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सैन्य अभियानों के लिए अगत्ती एयरफील्ड को अपग्रेड करने को मंजूरी दी।
– योजना में सैन्य और वाणिज्यिक उपयोग के लिए दोहरे उद्देश्य वाले एयरफील्ड, लड़ाकू जेट, परिवहन विमान और लंबी दूरी के ड्रोन तैनात करना शामिल है।
– वायु सेना इस परियोजना का नेतृत्व कर रही है, जिससे सभी रक्षा बलों और भारतीय तटरक्षक बल को लाभ मिल रहा है।
खेल मंत्री ने कीर्ति कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया
– खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने युवा एथलीटों की पहचान करने और उन्हें विकसित करने के लिए कीर्ति (खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन) कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।
– इस कार्यक्रम का लक्ष्य आईटी उपकरणों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करके 100 दिनों के भीतर 1 लाख युवा एथलीटों का मूल्यांकन करना है।
– ये मूल्यांकन पाँच प्रमुख खेलों को कवर करेंगे: एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी और खो-खो है।
नीति आयोग: भारत को 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को 5% तक बढ़ाना होगा
– नीति आयोग की रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स में आयातित घटकों और डिजाइन पर भारत की भारी निर्भरता पर प्रकाश डाला गया है।
– भारत की वैश्विक मूल्य शृंखला भागीदारी 1% से कम है; 2030 तक 4-5% हिस्सेदारी ($200-250 बिलियन) का लक्ष्य है।
– वियतनाम, मैक्सिको और मलेशिया के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए, भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए त्वरित कार्रवाई और सरकारी प्रोत्साहन की आवश्यकता है।
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