जब भी आप भारतीय राजव्यवस्था ( Polity of India ) विषय को पढ़ेंगे तो उसमें आपको वित्त आयोग के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा इस पोस्ट में हम आपको polity m laxmikanth 7th Edition Book Notes PDF : वित्त आयोग के नोट्स हिंदी में उपलब्ध करवा रहे हैं क्योंकि यह टॉपिक सिविल सर्विस परीक्षा के लिए एवं अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहां से बहुत बार प्रश्न परीक्षा में भी पूछे जा चुके हैं
हम आपको वित्त आयोग के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर सके एवं आगामी परीक्षा के लिए तैयार कर सकें
polity m laxmikanth 7th Edition Book Notes PDF : वित्त आयोग
· अनुच्छेद-280 – भारतीय संविधान के अनुच्छेद-280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में 1 वित्त आयोग का गठन करता है।
नोट :- इसी अनुच्छेद के तहत भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में किया गया था।
नोट :- अनुच्छेद-243 I के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है।
· के. सी. नियोगी – प्रथम अध्यक्ष।
· इसमें 1 अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
· यह आयोग निम्नलिखित कार्य करता है–
I. केन्द्रीय करों में से राज्यों की हिस्सेदारी तय करना।
II. भारत की संचित निधि में से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के मापदण्ड तय करना।
III. स्थानीय निकायों के वित्तीय सशक्तीकरण के संदर्भ में सुझाव देना।
· वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को देता है, जिसे राष्ट्रपति संसद में रखवाता है।
· आयोग की सिफारिशें केन्द्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।
· 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष – श्री एन. के. सिंह।
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अंतिम शब्द –
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