Directive principles of state policy in Hindi – राज्य के नीति निर्देशक तत्व

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Directive principles of state policy in Hindi

• किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं।
• सर्वप्रथम ये आयरलैंड के संविधान मे लागू किये गये थे। ये वे तत्व है जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए है।

संविधान में प्रावधान

• राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग-4 और अनुच्छेद-36 से 51 तक में किया गया है।
• वास्तव में निदेशक तत्वों को अनुच्छेद-38 से 51 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद-36 राज्य की परिभाषा को उल्लेखित करता है। अनुच्छेद-37 निदेशक तत्व के महत्व व प्रकृति को वर्णित करते हैं।
• इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है।

नीति निदेशक तत्वों का लक्ष्य

• इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय सुलभ कराने का जो संकल्प व्यक्त किया गया है, वह इन आदर्शों को क्रियान्वित किये जाने पर पूर्ण हो सकता है।
• ये वास्तविक रूप से देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं।

नीति निदेशक तत्व और संविधान विशेषज्ञ के मत-

• डॉ. भीमराव अम्बेडकर-  ‘राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है।
• के.टी. शाह- राज्य के नीति निदेशक सिद्वांत एक ऐसा चैक हैं जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है।
• ठाकुर दास भार्गव- भारतीय संविधान का प्राण तथा सार’ कहा है।
• जी. ऑस्टिन- नीति निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा’ कहा है।

नीति निदेशक सिद्धांतों से सम्बन्धित अनुच्छेद:

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अंतिम शब्द –

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