इस पोस्ट में हम आपके लिए Indian polity question answer in hindi ( 9 ) राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर उपलब्ध करवा रहे हैं अगर आपके सिलेबस में भारतीय अर्थव्यवस्था ( Indian Polity ) विषय आपको पढ़ने को मिलता है तो आप Indian polity most questions and answer के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं यह प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं बहुत बार परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं
राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं अनुच्छेद ( Directive principles and articles of state policy ) से संबंधित यह प्रश्न एवं उत्तर NCERT पर आधारित है इसलिए इन प्रश्नों को आप एक बार जरूर पढ़ ले
Indian polity question answer in hindi ( 9 ) राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं अनुच्छेद
प्रश्न. राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्तों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है?
- सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना
प्रश्न. कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है
- राज्य के नीति-निदेशक सिद्धातों में (भाग-4)
प्रश्न. भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है?
- राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्तों के अंतर्गत
समान आचार संहिता राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का भाग नहीं है, किन्तु समान नागरिक संहिता नीति निदेशक तत्व है।
प्रश्न. संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबन्धन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है ?
- अनुच्छेद-43 क
प्रश्न. भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है?
- राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्तों में
पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में निहित है।
प्रश्न. राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्तों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्द्धन से सम्बंधित है ?
- अनुच्छेद-51
प्रश्न. राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्त एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है ?
- के.टी. शाह का
नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद
अनुच्छेद – 36 – नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा
अनुच्छेद – 37 – न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होना।
अनुच्छेद – 38 – लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना।
अनुच्छेद – 38 ( 2 ) – आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना।
अनुच्छेद – 39 (क) – नि: शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना।
अनुच्छेद – 39 (ख) – समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो, जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो।
अनुच्छेद – 39 (घ) – पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन।
अनुच्छेद – 39 (ड़) – पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो।
अनुच्छेद – 40 ग्राम पंचायतों का गठन।
अनुच्छेद – 41 – कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार।
अनुच्छेद – 42 – काम की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएँ तथा प्रसूति सहायता।
अनुच्छेद – 43 – कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि।
अनुच्छेद – 43(क) उद्योगों के प्रबन्धन में कर्मकारों का भाग लेना।
अनुच्छेद – 43 (ख) – सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना।
अनुच्छेद – 44 – सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता ।
अनुच्छेद – 47 – पोषाप्तर स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य | में सुधार तथा हानिकारक, नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध ।
अनुच्छेद – 48 – गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास।
अनुच्छेद – 48- कृषि और कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना।
अनुच्छेद – 48 क – पर्यावरण का संरक्षण व संवर्द्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा।
अनुच्छेद – 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना।
अनुच्छेद – 50 – कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।
अनुच्छेद – 51 – अंतर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि।
अनुच्छेद – 45 – 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान।
अनुच्छेद – 46 – SC, ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि।
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अंतिम शब्द –
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Sir SSC ka