नमस्कार दोस्तों आज की इस पोस्ट में हम आपको उत्तर प्रदेश बजट 2022 23 के बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी pdf के माध्यम से देने वाले हैं जिसमें आपको उत्तर प्रदेश बजट के बारे में ऐसी जानकारियां भी मिलेगी जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर में इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाएगा इसलिए आप उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 | Uttar pradesh Budget 2022 Questions and answers in hindi को एक बार जरूर से पढ़ ले इसके लिए आपको पीडीएफ नीचे उपलब्ध करवा दी गई है
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उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 | Uttar pradesh Budget 2022 Questions and answers in hindi
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Up Budget 2022 Questions and answers in hindi
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का जो विवरण विधान-मंडल के समक्षnप्रस्तुत किया जाता है, उसे संविधान में “वार्षिक वित्तीय विवरण” की संज्ञा दी गई है। इस विवरण को ही बोलचाल की भाषा में बजट अथवा आय-व्ययक कहा जाता है।
➡️ सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं –
भाग-1 : समेकित निधि (Consolidated Fund)
भाग-2 : आकस्मिकता निधि (Contingency Fund)
भाग-3 : लोक खाता (Public Account)
- समेकित निधि : सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व, सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋणों से और उसके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूलियों से प्राप्त धनराशियां “समेकित निधि” में जमा की जाती हैं। सरकार का पूरा खर्च समेकित निधि से किया जाता है। इस निधि से केवल विधि के अनुसार और केवल उन प्रयोजनों के लिए तथा उस रीति से जो संविधान में वर्णित है, धनराशियों का विनियोग करने के अतिरिक्त अन्य प्रकार से विनियोग नहीं किया जा सकता है।
- आकस्मिकता निधि : कभी-कभी ऐसे अवसर भी आ सकते हैं, जब सरकार को विधान-मंडल की स्वीकृति मिलने के पहले ही अप्रत्याशित खर्च करना पड़ता है। इस तरह का खर्च करने के लिए “आकस्मिकता निधि” अग्रदाय के रूप में राज्यपाल के पास रहती है। इस तरह के खर्च और समेकित निधि से उतनी ही रकम की निकासी के लिए बाद में विधान मंडल की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है और आकस्मिकता निधि से खर्च की गई धनराशि निधि में वापस डाल दी जाती है। इसमय इस निधि के लिए विधान-मंडल द्वारा प्राधिकृत कुल राशि 600 करोड़ रुपये है।
- लोक खाता : प्रशासन के दौरान सरकार द्वारा या उसकी ओर से ऐसी धनराशियां भी प्राप्त की जाती हैं, जिनका संबंध समेकित निधि से नहीं होता है। आमतौर से लोक खाता निधियां सरकार की नहीं होतीं, क्योंकि इस धनराशि को किसी ने किसी समय उन व्यक्तियों या प्राधिकारियों को, जो इसे जमा कराते हैं, वापस देना होता है। इसलिए लोक खाते से अदायगी करने के लिए विधान मंडल की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होता।
➡️ सविधान के अधीन, बजट में राजस्व खाते के व्यय को अन्य व्यय से अलग दिखाना होता है। इसलिए सरकार का बजट (1) राजस्व बजट और (2) पूंजी बजट, दो भागों में बंटा होता है।
- राजस्व बजट में विभिन्न करों व शुल्कों, सेवाओं के लिए फीस, जुर्मानों और शास्तियों (पेनाल्टीज) आदि से सरकार को होने वाली आय और इन राजस्वों से किया जाने वाला व्यय शामिल होता है। राजस्व खाते से किया जाने वाला व्यय सामान्यतया सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के संचालन, सरकार द्वारा लिए गए ऋण के ब्याज प्रभारों, स्थानीय निकायों को समनुदेशन और आर्थिक सहायता आदि पर होता है। मोटे तौर पर ऐसा व्यय जिससे किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता, राजस्व व्यय माना जाता है। स्वायत्तशासी संस्थाओं और अन्य पार्टियों आदि को दिए जाने वाले सभी अनुदान, जिसमें पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान भी सम्मिलित है, राजस्व व्यय माने जाते हैं।
➡️ पजी बजट में पूंजीगत व्यय, लोक ऋण तथा उधार और अग्रिम से संबंधित व्यय और उससे संबंधित प्राप्तियां और वसूलियां शामिल हैं।
Uttar pradesh Budget Download Full Pdf Link
Pages | 7 |
Size | 537 KB |
Language | Hindi |
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