गरीबी दूर करने के लिए उपाय : poverty and unemployment in India

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गरीबी दूर करने के लिए उपाय अगर आप सिविल सर्विस परीक्षा या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आज हम आपके लिए गरीबी एवं बेरोजगारी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है poverty and unemployment in India : गरीबी दूर करने के लिए उपाय सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश बार भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी पर निबंध भी पेपर में लिखवाया जाता है इसके लिए आपको संपूर्ण जानकारी आज के इस टॉपिक में विस्तार पूर्वक मिलेगी

गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए उपाय सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ( UPSC, STATE PCS, RPSC, BPSC, SSC, NDA ) एवं अगर आप अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं तो भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको पढ़ने चाहिए जिससे आपको देश की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ जानकारी मिल सके

poverty and unemployment in India : गरीबी दूर करने के लिए उपाय

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गरीबी दूर करने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं

अन्त्योदय अन्न योजना :- 2000

अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना, राज्‍यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले बीपीएल परिवारों में से अत्‍यंत गरीब परिवारों की पहचान करके अत्‍यधिक रियायती दर पर यानी 2 रू. प्रति किलो गेहूँ और 3 रू. प्रति किलो चावल उपलब्ध कराती है।
उद्देश्य-भोजन या खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना।
लाभार्थी:- BPL परिवार
लाभ/योजना:- प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किग्रा अनाज 2 / 3 रु. प्रति किग्रा की दर से उपलब्ध कराना।

Note: राज्य सरकार द्वारा प्रति किग्रा 1 रु. की अतिरिक्त सब्सिडी

अन्नपूर्णा अन्न योजना (2000):-

इस योजना का उद्देश्य ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है जो असहाय, अति गरीब एवं अभावग्रस्त है।
उद्देश्य :- खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता
लाभार्थी :- वरिष्ठ नागरिक
लाभ :- प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किग्रा अनाज की उपलब्धता निशुल्क

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – 2013 :- N.F.S.A

अक्टूबर, 2013 से यह अधिनियम लागू किया गया।
प्रावधान :- प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किग्रा अनाज की उपलब्धता
ग्रामीण क्षेत्र की 75%, शहरी क्षेत्र की 50%, देश की कुल आबादी का 67% हिस्सा योजना के तहत या अधिनियम में शामिल किया गया है।
गेहूँ, चावल, व मोटा अनाज क्रमश: 2 रु., 3 रु. व 1रु. प्रति किग्रा की दर से उपलब्धता।
वितरण प्रक्रिया का संचालन PDS व्यवस्था के माध्यम से (PDS – सार्वजनिक वितरण प्रणाली)
बेघरों के लिए लंगर व्यवस्था का प्रावधान
आपदा प्रभावित राज्यों में निशुल्क अनाज उपलब्धता
गर्भवती महिला को 6000 रु. की नगद सहायता।
केन्द्र तथा राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा आयोगों की स्थापना
जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निगरानी समिति की स्थापना।

पहल योजना :- जनवरी – 2015

पहल योजना एक एल.पी.जी सिलेंडर से जुड़ी बेनीफिट ट्रांसफर स्कीम (पहल) योजना है जिससे रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी के पैसे सीधे लोगों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाते है।
उद्देश्य :- L.P.G सब्सिड़ी लीकेज समाप्त करना
लाभार्थी :- गैस कनेक्शन धारक
लाभ/योजना :- L.P.G गैस सिलेण्डर सब्सिड़ी सीधे ग्राहक खाते में ट्रांसफर करना।
Give it up और Think about Subsidy, सब्सिडी छोड़ने के लिए चलाया गया अभियान है ।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना :- 1 मई, 2016

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना सरकार द्वारा सभी आर्थिक रूप से कमजोर ग्रहणीयों को गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए आरंभ की गई थी।
इस योजना के अंतर्गत देश के 8.3 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचा है। 1 फरवरी 2021 को हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने उज्ज्वला योजना का लाभ 1 करोड़ और लाभार्थियों तक पहुंचाने की घोषणा की गई है।
उद्देश्य :- स्वच्छ ईंधन और महिला सशक्तीकरण
लाभार्थी :- B.P.L परिवार की महिलाएँ
लाभ :- नि:शुल्क L.P.G गैस कनेक्शन
प्रति कनेक्शन सब्सिडी = 1600 रु.
1600 x 5 = 8000 करोड़ (2018 में) 1 करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन (2021-22)

Note:- उन्नत चूल्हा योजना – 1993

प्रधानमंत्री आवास योजना : 2015

उद्देश्य :- 2022 तक सभी को आवास, 2 करोड़ अवास निर्माण इसे दो भागों में बाँटा गया है।

(i) P.M. ग्रामीण आवास योजना :- 23 मार्च, 2016

उद्देश्य :- 1 करोड़ आवास निर्माण
लाभार्थी :- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
लाभ :- 1.20 लाख रु , शौचालय 1200 रु.
गर्म स्थान :- 1.30 लाख रु. 20 की नरेगा मजदूरी।
भागीदारी :- केन्द्र Þ 60%राज्य Þ 40%

(ii) P.M शहरी आवास योजना :- 25 जून, 2016

उद्देश्य :- 1 करोड़ नए आवास निर्माण
लाभार्थी :- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
लाभ :- प्रति आवास 1.50 लाख रु.
भागीदारी :- केन्द्र का Þ 60% राज्य का Þ 40%

इन्द्रा आवास योजना :- 1985 – 1986

उद्देश्य :- ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधा उपलब्ध करना।
लाभार्थी :- S.C, S.T, B.P.L, दिव्यांग
लाभ :- प्रति आवास 70 हजार रूपये की सहायता ।
दूरस्थ क्षेत्रों के लिए 5000 रु.अतिरिक्त या 75000 रु.

Note:- 2016 में इसे P.M आवास योजना में सम्मिलित कर दिया गया है.

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति

योजना :- दिसम्बर, 2014
उद्देश्य :- ग्रामीण विद्युतीकरण तथा 24 x 7 दिन विद्युत की उपलब्धता
योजना / लाभ :- विद्युत वितरण तन्त्र को 3 फेस व घरेलू लाइनों में विभाजित करना।
घरेलू वितरण तन्त्र लाइनों के लिए कोटेड तारों का प्रयोग।

I.P.D.S (Integrated Power Distribution Scheme) :-

लागू :- 2014
उद्देश्य :- शहरी क्षेत्रों में विद्युतीकरण तथा 24 घण्टे विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित करना।

उजाला योजना :- उन्नति ज्योति अर्फोडेबल L.E.D For All

लागू :- जनवरी, 2015
उद्देश्य :- विद्युत खपत में कमी करना।
लाभ :- नि:शुल्क L.E.D वितरण

Note:- राज्य सरकार द्वारा कम खपत वाले पंखे, ट्यूबलाट तथा 9 W की L.E.D को भी शामिल किया गया।

उदय योजना :- नवम्बर, 2015

पूरा नाम :- “उज्ज्वल Discom Assurance Yojana”
उद्देश्य :- विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय समावेशन ग्राहकों को सस्ते दरों पर विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
ग्राहकों को सस्ते दरों पर विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
विद्युत वितरण तन्त्र में सुधार।

लाभ :-

सरकार द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों को उनकी कुल पूँजी का 75% हिस्सा वित्तीय सहायता के रूप में।
वितरण लाइन में परिवर्तन, नए मीटरों की उपलब्धता।
24 घण्टे विद्युत सुविधा सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना।
आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दौरान विद्युत वितरण कम्पनियों के लिए 90 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान।

बजट 2021-22 में विद्युत सेवा में सुधार हेतु प्रीपेड़ मीट्रिंग तथा उपभोक्ता को वितरण कम्पनी चयन की सुविधा

सौभाग्य योजना :- 2017

सौभाग्य योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर गांव में हर शहर में हर घर में बिजली प्रदान करना है.
स्लोगन :- “सहज बिजली हर घर बिजली”
लाभ :- मार्च, 2019 तक सभी परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य।

गरीबी को दूर करने के लिए राजस्थान द्वारा चलाई गई दो प्रमुख योजनाएं

अन्नपूर्णा भंडार :- 31 अक्टूबर, 2015

अन्नपूर्णा भंडार योजना की शुरुआत जयपुर जिले की झोंटवाडा पंचायत समिति के गाँव भांभौरी से हुई।
इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश की पारंपरिक राशन की दुकानों को नया स्वरूप देना तथा कई तरह के आवश्यक सामान बाजार से सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाना।
इसका संचालन PPP बोर्ड के माध्यम से खाद्य आपूर्ति विभाग व फ्यूचर ग्रुप द्वारा किया जाएगा।

प्रथम :- भांभौरी (जयपुर)

राशन की आधुनिक दुकान को ऑनलाइन आवंटन करना।

संचालन :-

सुविधा :- 150 उत्पाद – 450 प्रकार उपलब्धता

अन्नपूर्णा रसोई योजना व इंदिरा रसोई

अन्नपूर्णा रसोई योजना	इंदिरा रसोई
15 अगस्त, 2016	20 अगस्त, 2020
उद्देश्य :- पोषक तत्त्व युक्त भोजन की उपलब्धता	उद्देश्य :- पौष्टिक आहार की उपलब्धता
लाभार्थी:- श्रमिक, छात्रा प्रवासी, ऑटो – रिक्शा, दिव्यांग चालक वृद्धि	योजना :- 213 निकायों में 358 रसोई संचालित की जा रही हैं।
स्लोग्न :- ‘’सबको भोजन सबको सम्मान’’	भोजन सुविधा :- 8 रु. प्रतिप्लेट सब्जी – 100 ग्राम, दाल = 100 gm
लाभ :- 3 रु. पौष्टिक नाश्ता8 रु. :- पौष्टिक भोजन	चपाती :- 250 ग्राम
संचालन :- जीवन संबंध ट्रस्ट	प्रति प्लेट लागत 20 रु., राज्य सरकार द्वारा 12 रु. की सब्सिडी
तहसील स्तर तक उपलब्धता:- 2017	राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 100 करोड़ रु. के खर्च का प्रावधान

इस योजना के तहत धार्मिक संगठन या किसी ट्रस्ट के द्वारा संचालित भोजन वितरण कार्यक्रम को शामिल किया जा सकता है।

अन्नपूर्णा दुग्ध वितरण योजना :- 2 जुलाई 2018 (जयपुर)

उद्देश्य :- पूर्ण पोषण की सुविधा उपलब्ध करना।
लाभार्थी :- कक्षा – 1 से 8 तक सरकारी स्कूल में
लाभ :- दुग्ध वितरण = सप्ताह में 6 – दिन

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Admin : Mission Upsc & Education

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