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Indian economy ( भारतीय अर्थव्यवस्था ) Notes Pdf : योजना एवं नीति आयोग
योजना आयोग
- 15 मार्च, 1950 को के.सी. नियोगी समिति की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई।
- योजना आयोग की प्रकृति गैर संवैधानिक व गैर वैधानिक है।
- योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया गया।
- योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष – जवाहरलाल नेहरू
- योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष – नरेन्द्र मोदी
- योजना आयोग का उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- प्रथम उपाध्यक्ष – गुलजारी लाल नंदा
- अंतिम उपाध्यक्ष –मोंटेक अहलूवालियात्त मंत्री तथा योजना मंत्री आयोग के पदेन सदस्य होते थे, इसके अतिरिक्त कुछ केन्द्रीय मंत्रियों को अस्थाई सदस्यता दी जाती थी।
- आयोग में साथ पूर्ण कालिक सदस्य होते थे, जिन्हें राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त होता था।
- योजना आयोग द्वारा 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई।
- वर्ष 1966-69 (योजना अवकाश)
- वर्ष 1978-80 – अनवरत योजना (रोलिंग प्लान)
- वर्ष 1990-92 – योजना विहीन काल
योजना आयोग के कार्य
- देश में उपलब्ध संसाधनों का आकलन व प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का आवंटन करना।
- आर्थिक समस्याओं की पहचान करना तथा समाधान हेतु उपाय या योजनाएँ बनाना।
- पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन करना।
- लागू की गई योजनाओं का मूल्यांकन व पुनर्निर्धारण करना।
- गरीबी व बेरोजगारी को समाप्त करना तथा मानव संसाधनों का विकास करना।
- आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाना व आर्थिक असमानताओं में कमी करना।
राष्ट्रीय विकास परिषद्
- राष्ट्रीय विकास परिषद् (NDC) की स्थापना 6 अगस्त, 1952 को की गई। इसकी प्रकृति गैर-संवैधानिक तथा गैर-वैधानिक है।
- राष्ट्रीय विकास परिषद् में योजना आयोग के सभी सदस्य शामिल होंगे।
संरचना
- अध्यक्ष – प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होगा।
- सदस्य
राज्यों के मुख्यमंत्री व केन्द्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल व प्रशासक होंगे।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य होंगे।
कार्य- राष्ट्रीय विकास परिषद् का मुख्य कार्य योजना आयोग द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजनाओं पर सहमति प्रदान करना है।
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अंतिम शब्द –
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